|
|
|
|
 |
|
 |
 |
शिवसेना पक्ष |
|
‘भाषा’ हा आधार नसेल तर सर्वच राज्ये मोडीत काढा! ‘बेळगाव’प्रश्नी शिवसेनाप्रमुखांचा संताप!
|
|
| |
 |
 |
कॉंग्रेसने बेळगाव कर्नाटकला देऊन टाकले. मराठी माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसला. भाषा हा आधार नसल्याचा दावा! |
| |
 बेळगाव, गुलबर्गा, निपाणी, बिदर, मालकीसह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील ८६५ गावे कर्नाटकचीच आहेत असे मराठीद्वेषी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून केंद्रातील कॉंग्रेसने मराठी माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. राज्यनिर्मितीसाठी भाषा हा आधार नसल्याचे सांगत कॉंग्रेसने बेळगावसह सीमावर्ती भागातील सर्व गावे कर्नाटकला देऊन टाकत कोट्यावधी मराठी माणसांच्या भळभळत्या जखमेवर अक्षरश: मीठ चोळले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि २००९ साली सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक गावांवर दावा करणार्या अर्जावर केंद्राने आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात सीमावासीयांसाठी गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठी माणसाच्या लढ्याची क्रूर थट्टाच करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर कर्नाटकमधील गावे महाराष्ट्रात सामील करावी अशी याचिका दाखल केल्याबद्दल महाराष्ट्राला दंड ठोठावण्यात यावा अशी उफराटी मागणीही केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे.
सीमावर्ती भागातील मराठी बहुभाषिक गावे केवळ भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्रात सामील करता येणार नाही असे कॉंग्रेस सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. |
|
|
|
‘भाषा’ हा आधार नसेल तर सर्वच राज्ये मोडीत काढा! ‘बेळगाव’प्रश्नी शिवसेनाप्रमुखांचा संताप! |
| |
"देशाचे जे काही वाटोळे करायचे आहे ते पूर्ण करून टाका, अर्धवट कशाला? म्हणजे कॉंग्रेसचे नावही अजरामर होईल व महात्मा गांधींचा आत्माही सुखाने राहील." |
| |
हा महाराष्ट्रावर सरळ सरळ अन्याय आहे. ‘सीमा’प्रश्नी मराठी बांधव पन्नास वर्षे लढतो आहे, बलिदाने देत आहे. त्या सांडलेल्या रक्ताचा आणि बलिदानाचा हा घोर अपमान असल्याचा संताप हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
फक्त भाषेच्या आधारावर बेळगाव, गुलबर्गा महाराष्ट्राला देता येणार नाही, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेताना शिवसेनाप्रमुख म्हणाले की, ‘‘केंद्राला आता जाग आली असेल व भाषा हा आधार मान्य नसेल तर मग भाषावार निर्माण झालेली सगळीच राज्ये मोडून टाका. जातनिहाय जनगणनेचे तरी कशाला राजकारण खेळत आहात? देशाचे जे काही वाटोळे करायचे आहे ते पूर्ण करून टाका, अर्धवट कशाला? म्हणजे कॉंग्रेसचे नावही अजरामर होईल व महात्मा गांधींचा आत्माही सुखाने राहील.’’
बेळगावसह सीमा भागाबाबत केंद्रात महाराष्ट्रावर सतत अन्यायच झाला असल्याचे नमूद करून शिवसेनाप्रमुखांनी स्पष्ट केले की, नेहरू-गांधी घराणे हे महाराष्ट्रद्वेष्ट्ये म्हणूनच प्रसिद्ध आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे पिताश्री मोतीलाल नेहरू हे तर म्हणाले होते की, ‘महाराष्ट्र हा हिंदुस्थानचा सडका भाग असून तो छाटून टाकला पाहिजे.’ अशा प्रवृत्तीच्या लोकांकडून महाराष्ट्रास काय न्याय मिळणार? महाराष्ट्राविरुद्ध विषच पेरण्याचे काम यांनी केले. त्यामुळे ‘बेळगाव’ प्रश्नी आता केंद्राकडून दुसरी काय अपेक्षा करायची? हाच अन्यायाचा वरवंटा अपेक्षित होता. सीमा बांधवांवरील अत्याचारास कर्नाटकपेक्षाही केंद्र सरकारच सर्वार्थाने कारणीभूत असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय पुढारीही सीमा प्रश्नी दिल्लीत शेपट्या घालीत असल्यानेच महाराष्ट्रावर अन्याय करण्यास केंद्र सरकार फुरफुरले.’
शिवसेनाप्रमुख पुढे म्हणाले, ‘सीमा प्रश्नासाठी शिवसेनेने केलेल्या त्यागाची उजळणी करण्याचे कारण नाही. शेवटी त्याग हा त्याग असतो. ६९ हुतात्मे शिवसेनेने दिले. आम्ही ३ महिने तुरुंगवास भोगला. मुंबई १० दिवस जळत होती तरी केंद्राला जाग आली नाही. आजही सीमा बांधवांबरोबर एकमेव शिवसेनाच इमाने इतबारे आहे व राहील!’ |
|
|
|
सीमाभाग केंद्रशासित करा! - उद्धव ठाकरे यांची जोरदार मागणी |
| |
 ’कर्नाटक सरकारच्या जुलूमशाही आणि दंडुकेशाहीपासून मराठी बांधवांची मुक्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सर्व भूभाग त्वरित केंद्रशासित करावा, अशी मागणी करतानाच मराठी माणसांची डोकी फोडणार्या कानडी लांडग्यांच्या गळ्यात पट्टा बांधा’, असे शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले.
बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने काढलेल्या मोर्चावर अमानुष लाठीहल्ला करून सीमावासीयांचा आवाज दडपणार्या कर्नाटक सरकारवर उद्धव ठाकरे यांनी १३ जुलै २०१० रोजी पुण्यात पत्रकार परिषदेत घणाघाती हल्ला चढविला.
अनेक वर्षे सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि तेथील मराठी बांधवांवर कर्नाटक सरकारचा अत्याचार सुरूच आहे. मराठी बांधवांना घरादारात कानडीची सक्ती करून छळले जातेय. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व मराठी सीमाभाग केंद्रशासित करावा. कर्नाटक पोलिसांना हटवून तिथे केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करून सीमाभागातील मराठी बांधवांना मोकळा श्वास घेऊ द्या, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
कर्नाटकात तुमच्या मित्रपक्षाचेच सरकार आहे. मग सीमाप्रश्नावर युती तोडणार काय? या पत्रकारांच्या प्रश्नातील खोचकपणावर नेमके बोट ठेवीत उद्धव ठाकरे म्हणाले, सीमाभागातील मराठी बांधवांना न्याय मिळवून देणे महत्त्वाचे की युती तोडणे हे तुम्हीच सांगा. युती तोडण्यापेक्षा कानडी अत्याचारातून मराठी माणसांना बाहेर काढण्याची गरज आहे. सीमाप्रश्नी शिवसेना-भाजप एकत्रितपणे विधानसभेत आवाज उठवीत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
हा भाग केंद्रशासित करण्यात घटनेची अडचण येणार नाही असे स्पष्ट करताना, ‘दार्जिलिंग हिल कौन्सिल’ स्थापन करून तेथील जनतेकडे अधिकार देण्यात आले. त्या धर्तीवर याप्रश्नी तोडगा काढावा, असे त्यांनी सुचविले. स्वतंत्र तेलंगणाचा आक्रोश केंद्र सरकार, न्यायालयाच्या कानी पडतो, पण वर्षानुवर्षे कानडी जुलूम सहन करणार्या मराठी माणसांचा टाहो त्यांच्या कानी कसा पडत नाही, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला. |
|
|
|
कोल्हापूरसह सीमाभागात तीव्र संताप |
| |
कन्नडिगांना आसुरी आनंद, मिठाई वाटली, फटाके फोडले |
| |
हा महाराष्ट्रावर सरळ ‘बेळगाव, गुलबर्गा कर्नाटकचे’ असे शपथपत्र घालणार्या केंद्र शासनाचा सीमाभागातील मराठी माणूस तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे. दरम्यान, या केंद्राच्या कृतीमुळे आसुरी आनंद झालेल्या कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून मिठाई वाटून बेळगाव, निपाणीसह अनेक गावांत उच्छाद मांडला.
 गेली ५० वर्षे सीमाभागातील मराठी बांधवांनी प्राणपणाने जोपासलेल्या संघर्षावर केंद्र शासनाने पाणी फिरवल्याचा संताप महाराष्ट्रातही व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा शिवसेनेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी चौक येथे निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, केंद्र सरकार सीमावासीयांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. केंद्र सरकारकडून जाणून बुजून मराठी माणसांवर सीमावासीयांवर अन्याय करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. जनआंदोलनाच्या रेट्याद्वारे या सरकारला शिवसेना जाग आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देत सीमाप्रश्नी चुकीची भूमिका घेणार्या महाराष्ट्राला दंड ठोठावण्याची भाषा करणार्यांना महाराष्ट्राचे बंड दाखवावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाप्रमुख संजय पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने आपली अक्कल कन्नडीगांच्याकडे गहाण ठेवली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे आंधळे निर्णय या केंद्र सरकारकडून घेतले जात आहेत.
आमदार चंद्रदीप नरके यांनी, केंद्र सरकारला ‘कन्नडीगा’ या रोगाने झपाटलेले आहे, त्यामुळे वारंवार सीमावासीयांवर अन्याय करून कन्नडीगांची पाठराखण केली जात आहे. हा प्रकार अतिशय घृणास्पद आहे, महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन केंद्रातील सरकारला आपली ताकद दाखविण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी, शिवसेना त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा दिला.
यावेळी विजय देवणे, कमलाकर जगदाळे, राजू जाधव, शिवाजी जाधव, शशी बीडकर, काका खाडे, राहुल बंदोडे, आनंद मिरजकर, सुनील जाधव, जयवंत हारूगले, अजित राडे, रणजित जाधव, राजेंद्र पाटील, सुनील भोसले, नीलेश गायकवाड, गजानन भुर्के, सुनील पाटील, उदय पोतदार, उमेश रेळेकर, नितीन बंगडे, सुशील भांदीगरे, धनंजय पाटील, सुशांत टक्कळकी, महिला आघाडीच्या पूजाताई भोर, मिणचेकर यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. |
|
|
| सीमा लढ्याचा इतिहास |
|
१९४८ |
| |
बेळगाव जिल्हा महाराष्ट्रात विलीन करा असा ठराव बेळगाव नगरपालिकेने केला आणि तशी विनंती केंद्र सरकार तसेच सीमा आयोगाला केली. |
|
१९५६ |
| |
मराठी जनतेची इच्छा लाथाडून भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आणि सर्व मराठी मुलुख कर्नाटकात घुसडण्यात आला. त्यावेळी तेथे मराठी भाषिकांची संख्या ७५ टक्के होती.
|
|
१९६६ |
| |
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती महाजन आयोगाचा अहवाल. बेळगाव कर्नाटकचाच भाग तर खानापूर, निपाणीसह २६४ खेडी महाराष्ट्रात विलीन करण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल फेटाळला.
|
|
१९६९ |
| |
बेळगावप्रश्नी आंदोलन छेडणार्या हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक. शिवसेनाप्रमुखांना तुरुंगात डांबल्यानंतर मुंबई पेटली. मुंबईत गोळीबाराचेच राज्य होते. सरकारच्या आदेशावरुन करण्यात आलेल्या गोळीबारात ६९ शिवसैनिकांचे बेळगावसाठी बलिदान.
त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना. समितीमार्फत मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन. समितीच्या झेंड्याखाली लढवलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेच्या बहुतांश निवडणुकात मराठी माणसाचीच सत्ता. बेळगाव महाराष्ट्रातच हवा याचेच हे द्योतक.
|
|
२१ नोव्हेंबर २००५ |
| |
बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा ठराव पास केल्यामुळे कर्नाटक सरकारने महापालिकाच बरखास्त केली. १९८४ ला महापालिका स्थापन झाल्यापासून सर्व नगरसेवक मराठीच.
|
|
१५ मार्च २००६ |
| |
बेळगावची लढाई न्यायालयात गेली. १५ मार्च २००६ रोजी महाराष्ट्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ खेडी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा अशी विनंती.
|
|
२५ सप्टेंबर २००६ |
| |
२५ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा विरोध डावलून बेळगावमध्ये कर्नाटक विधानसभेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची कर्नाटक सरकारची घोषणा. याच दिवशी एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
|