शिवसेनेने मराठी माणसाच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी पहिला प्रचंड मोर्चा २१ जुलै १९६७ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेवर काढला. या विराट मोर्चाचे नेतृत्व शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे आणि नामवंत पत्रकार श्री. चं. वि. बावडेकर (आलमगीर) व सर्वश्री मनोहर जोशी आणि दत्ताजी साळवी यांनी केले. मुंबईतील ८० टक्के नोकऱ्या आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाच्या वसाहतीतील ८० टक्के जागा मराठी माणसासाठी राखून ठेवाव्यात, अशा २५ मागण्या असलेले निवेदन शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांना सादर केले. मोर्चापुढे भाषण करताना पश्चिम रेल्वेच्या मराठीत नसलेल्या पाट्यांना १५ ऑगस्ट १९६७ रोजी डांबर फासण्याचा कार्यक्रम मी स्वतः हातात घेणार आहे व त्याच वेळी इतर कर्यक्रम पार पाडले जातील, असे श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले. बरोबर ३.२० वाजता आझाद मैदानावर नारळ फोडून मोर्चास सुरुवात करण्यात आली. एक तासाने मोर्चा काळा घोड्याजवळ पोहोचला व त्या ठिकाणी प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली.

शिवसेनेच्या २१ जुलै १९६७ रोजी काढलेल्या मोर्चातील महत्त्वाच्या मागण्या या अशा होत्या –

  • इतर राज्यांप्रमाणे या राज्यातही सर्व ठिकाणी ८० टक्के नोकऱ्या मराठी माणसांसाठी राखून ठेवल्या पाहिजेत, असे धोरण जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीकडे सतत कटाक्षाने लक्ष द्यावे.
  • राज्यातल्या सर्व एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये इच्छुकांची नोंदणी कार्डे असतात त्यावर प्रत्येक जण महाराष्ट्रात किती वर्षे स्थायिक आहे, त्याचे शिक्षण (प्राथमिक शाळेपासून विद्यापीठापर्यंत) कोठे झाले. त्याच्या आई-वडिलांचे कायमचे निवासस्थान कोणते, त्याची मातृभाषा कोणती, मराठी भाषा त्याला बोलता-लिहिता-वाचता येते की नाही या गोष्टींची स्पष्ट नोंद व्हावी.
  • एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजची पुनर्घटना करून तेथील अधिकारीवर्ग मराठीच असला पाहिजे.
  • मुंबई-बृहन्मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर औद्योगिक केंद्रे यात दर महिन्याला बाहेरच्या कोणकोणत्या राज्यातील किती लोक येतात, कोठे नोकरीवर घेतले जातात, कोठे घरे करतात, कोणता कामधंदा करतात याची नियमितपणे नोंद केली जावी. जरूर वाटल्यास त्याकरिता एक कार्यालय आणि काही पर्यवेक्षक यांची सोय करावी.
  • नोकरवर्गाकरिता राहण्याच्या जागांची सोय केल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्यास अथवा उद्योगधंद्यास परवानगी देऊ नये. त्यात ८० टक्के स्थानिक लोकांचीच अट घालून लायसन्स द्यावीत. गृहनिर्माण मंडळे आणि सरकारी बांधकाम खाते यांनी मुंबईत व इतरत्र बांधलेल्या गाळ्यांत मराठी भाडेकरूंना अग्रहक्क द्यावा.
  • खाजगी उद्योगधंद्यात जे भरती अधिकारी नेमले जातात ते सरकारच्या परवानगीशिवाय नेमले जाऊ नयेत. त्यांच्याकडून दर तीन महिन्यांनी मराठी माणसाच्या नोकरभरतीचे योग्य प्रमाण म्हणजे सुमारे ८० टक्के नसल्यास, ते का नाही, ही सर्व माहिती योग्य प्रकारच्या तक्त्यात भरून मागवावी.
  • जिल्हा परिषदा, महापालिका, जिल्हाधिकारी, जिल्ह्याचे पोलीस कार्यालय, महाराष्ट्र वीज मंडळ, गृहनिर्माण मंडळ, शेतकी व शेती संबंधित खाती इत्यादी सर्व ठिकाणच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मराठी बोलता, लिहिता आणि वाचता आलेच पाहिजे असा कटाक्ष त्यांच्या नेमणुका करतेवेळी ठेवावा.
  • महाराष्ट्र राज्यात जनतेचा नेहमी संबंध येणारा जो जो कारभार भारत सरकारच्या कचेऱ्यांकडून होत असेल, त्याच्या सर्व कारभारात मराठीचा वापर झालाच पाहिजे, असा आग्रह केंद्र सरकारकडे धरावा.
  • मराठवाड्यासाठी एक, उत्तर महाराष्ट्रासाठी एक व दक्षिण महाराष्ट्रासाठी एक अशी तीन नवीन आकाशवाणीची केंद्रे प्रस्थापित करण्याविषयी केंद्र सरकारकडे तातडीची मागणी करावी व तिचा सतत पाठपुरावा करीत राहावे. तसेच पुणे, नागपूर आणि गोवा येथील आकाशवाणी केंद्राची प्रक्षेपणशक्ती वाढविण्याचा आग्रह धरावा.
  • कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र यांच्याकरिता स्वतंत्र विद्यापीठे शक्य तितक्या त्वरेने निर्माण करण्यात यावीत.
  • छोट्या प्रमाणावर उद्योगधंद्याचे जाळे सर्वत्र महाराष्ट्रात पसरविण्यासाठी गरीब परंतु लायक अशा महाराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, यंत्रविशारद आणि संशोधक यांची निवड करून त्यांना व्यक्तिशः अथवा त्यांच्या सहकारी संस्थांना सरकारने दीर्घ मुदतीची कर्जे द्यावीत.
  • झोपडपट्टीतील उपऱ्यांना पर्यायी जागा देण्याची जबाबदारी शासनाने आणि महापालिकेने मुळीच पत्करता कामा नये. सध्या तेथे जे परप्रांतीय, तडिपार झालेले गुन्हेगार, गुंड, बेकार, भिकारी भरले आहेत, त्यांना तात्काळ हद्दपार करण्याची व्यवस्था व्हावी.
  • केरळ, मद्रास, म्हैसूर, बंगाल, आंध्र इ. राज्यांनी स्थानकांच्या नावाच्या पाट्या, बसस्टॉपवरील पाट्या, कचेऱ्या, सिनेमागृहे, फार काय पण त्यांच्या हद्दीतील मैलांचे दगडही आपापल्या भाषेत रंगवले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही सर्व ठिकाणच्या पाट्या मराठी भाषेत रंगविण्याची संबंधितांना ताकीद द्यावी.
  • मराठी चित्रपटासाठी चित्रपटगृहे तात्काळ उपलब्ध करावीत आणि मराठी चित्रनिर्मितीसाठी स्टुडिओ-योजना ताबडतोब हाती घ्यावी.