इंग्रजांनी आपल्यावर आक्रमण करण्यापूर्वीच्या मोठ्या कालखंडामध्ये  भारतीय उपखंडातील शिक्षण पद्धती प्रामुख्याने धर्मशास्त्रावर आधारलेली होती. त्यामुळे अशा शिक्षणाची व्याप्ती धार्मिक कर्मकांडापुरती मर्यादित होती. ऐहिक ज्ञान मिळायचे ते वंशपरंपरागत ज्ञानाचा वारसा चालविणाऱ्या गुरुकुलांमधून. न्यायदानाच्या बाबतीतही धर्मशास्त्र हाच मूलाधार असे. मात्र इंग्रजांच्या आक्रमणानंतर शिक्षण या विषयाला भारतात ऐहिक अंगाने अधिक चालना मिळाली. शिक्षण या विषयाकडे पाहण्याची इंग्रजांची दृष्टी प्रगल्भ होती. किंबहुना त्यांच्या सामर्थ्याचे इंगित, धर्मशास्त्रापलीकडील ऐहिक शिक्षणाच्या त्यांच्या पुरस्कारामध्ये दडलेले आढळते.

१८३५ साली मेकॉलेप्रणित शिक्षण पद्धत भारतवर्षात कायद्याने आणली गेली. ती आजही पुसली गेलेली नाही. लोकांना अज्ञानात ठेवण्यामध्ये धोका आहे, हे इंग्रजांनी ओळखले होते, ज्ञानप्रसाराच्या विविध मार्गातूनच राज्यकर्ते आणि प्रजा यांच्यात मित्रत्वाचे नाते निर्माण होईल, हे इंग्रजांनी ओळखले होते. इंग्रजांच्या ज्ञानप्रसाराची आणि त्यांच्या धोरणाची उपयुक्तता विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी नेमकी हेरली आणि त्यातूनच त्यांनी इंग्रजीला ‘वाघिणीचे दूध’ म्हणून संबोधले.

१८३५ ते १८६५ हा कालखंड महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वाटचालीतील प्रगतीचा सुदृढ पाया घालणारा असल्याचे दिसून येईल. म्हणूनच हा कालखंड नियोजित शैक्षणिक खंडाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरावा. याच काळात मुंबईचे शिल्पकार नाना तथा जगन्नाथ शंकटशेट, महात्मा फुले दांपत्य, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, धोंडो केशव कर्वे, लोकहितवादी, सार्वजनिक काका, बाळशास्त्री जांभेकर, दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, भाऊ दाजी लाड, बाबा पद्मनजी, दादाभाई नौरोजी, शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील आदींचे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील योगदानही महत्त्वपूर्ण होते. ‘शिक्षण हे समाजाला माणुसकी आणि नवोन्मेष देणारे अमृत आहे’, ही नानांची धारणा होती, तर ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले’, या ओळींमधून महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, तर सावित्रीबाई फुलेंचा स्त्रीशिक्षणाबाबतीतला आग्रहदेखील ऐतिहासिक महत्त्वाचा मानावा लागेल.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात शिक्षण प्रसाराची वाटचाल राष्ट्रीय शिक्षणाकडे झाली. नागरिक हाच लोकशाहीचा कणा व राष्ट्राचा भाग्यविधाता हे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे आपोआपच शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. त्यासाठी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्माण केलेल्या ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यांमधून शैक्षणिक कार्यक्रम जोमदारपणे राबविले गेले. शहरांमधून ही जबाबदारी नगरपालिकांकडे, महानगरपालिकांकडे देण्यात आली. याच कार्यक्रमाअंतर्गत गुणवत्ता वाढीचे उपक्रमही हाती घेण्यात आले. त्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थेची स्थापनादेखील करण्यात आली. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपल्याकडे १० + २ + ३ हा शिक्षणाचा आकृतिबंध स्वीकारला गेला. जगभरातील प्रगत राष्ट्रे विज्ञान विषयाकडे द्रष्टेपणाने पाहतात. त्यांच्याप्रमाणेच आपणही विज्ञानाचे महत्त्व ओळखले आहे आणि नवीन शिक्षण पद्धती स्वीकारली आहे. नव्या आकृतिबंधाबरोबरच महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम मंडळाची स्थापना, पर्यायी विषयांचा अंतर्भाव, शिक्षणातील गळतीला रोखण्यासाठीचे उपक्रम, सक्तीचे लष्करी शिक्षण (एनसीसी), प्रौढ, अंध, अपंग, वनवासी, आदिवासी यांच्या शिक्षणाचे उपक्रम, जीवनशिक्षण, हस्तकला, व्यवसाय मार्गदर्शन, रात्रशाळा, महाविद्यालये, मुक्त विद्यापीठे अशा अनेक आनुषंगिक कार्यक्रमांचा अंतर्भाव शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला.

सामाजिक स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करतानाच चार भिंतींपलीकडील अनौपचारिक शिक्षणाचा उल्लेखही टाळून चालणार नाही. शिष्यवृत्ती परीक्षा, विविध स्तरांवरून दिले जाणारे आदर्श शिक्षक पुरस्कार अशा उपक्रमांचा उल्लेख करणेही महत्त्वाचे आहे. या साऱ्यामुळेच ज्ञान-विज्ञानाच्या कोणत्याच शाखोपशाखांत महाराष्ट्र मागे नाही. ज्ञान प्रसाराच्या या यज्ञात असंख्य ज्ञात-अज्ञात शिल्पकारांनी आपले योगदान दिले आहे.