भारताच्या पारंपरिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक या विषयांत शेतीला महत्त्वाचे स्थान होते. आजही महाराष्ट्रात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांचा व्यवसाय शेती हाच आहे. प्राचीन काळापासून जलसिंचन व शेती या संदर्भात विचारमंथन झाले आहे. शिवकाळात दुष्काळ पडलेल्या वर्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता योजना राबविल्या गेल्या. दुबार पीक घेण्याच्या दृष्टीने जल नियोजन कसे करता येईल याचाही विचार झाला. परंतु दक्षिणेकडच्या जमिनी सुपीक नव्हत्या व पिकांना देण्यासाठी पुरेसे पाणी नव्हते, त्यामुळे मोसमी पाऊस पडला नाही तर दुष्काळ ठरलेलाच असे.

ब्रिटिशांचे राज्य आल्यानंतर कृषीक्षेत्राचा विचार अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून व्हायला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी सुधारित पद्धतीने शेती करून उत्पादन वाढवणे व वाढलेले उत्पादन टंचाईच्या काळासाठी साठवून ठेवणे हा कृषीखात्याच्या धोरणाचा गाभा होता. तत्कालीन मुंबई राज्यामध्ये १८७९ साली कृषी शिक्षणाची सुरुवात झाली. पुणे येथे विज्ञान महाविद्यालयात शेतीशास्त्राचे शैक्षणिक वर्ग सुरू झाले. याला जोडूनच पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला होता. १८९९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने एल.ए.जी. या पदवी अभ्यासक्रमास मान्यता दिली. याच सुमारास अखिल भारतीय स्तरावर कृषी महाविद्यालये स्थापण्याचा भारत सरकारचा विचार चालू होता. त्यात जमीन व प्रयोगशाळा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देऊन कृषीविद्या, वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पती, कीटक व विकृती शास्त्र यातील तज्ज्ञ व्यक्तीला नेमून शिक्षणाची व संशोधनाची सांगड घालून अभ्यासक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठाचा कायदा १९६८ मध्ये संमत झाला. यात राज्यातील सर्व कृषी, पशुसंवर्धन व मत्स्य महाविद्यालये, शेतीशाळा, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र हे सारे महाराष्ट्र विद्यापीठाला जोडण्यात आले. त्यानंतर प्रादेशिक गरजांचा विचार करून पश्चिम महाराष्ट्रासाठी राहुरी येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, विदर्भासाठी अकोला येथे पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, मराठवाड्यासाठी परभणी येथे मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, तर कोकणासाठी दापोली येथे कोकण कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.

आजपर्यंत निरनिराळ्या कालखंडात शेती क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी, प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी, कृषी विद्यापीठांनी महाविद्यालयांनी, कृषी खाते, पशुसंवर्धन व दुग्ध उत्पादन खाते, मत्स्य विभाग, खाजगी कृषी संशोधन संस्था इत्यादींनी नवनवीन संशोधन, शिक्षणक्रमातील व विस्तार कार्यातील बदलांनी कृषी उत्पादन वाढीस मोलाचा हातभार लावलेला आहे. एवढ्या मोठ्या कालखंडात निसर्गातील बदलांना उदाहरणार्थ अवर्षण, अतिवृष्टी, अतिथंडी इत्यादींना तोंड देऊन शास्त्रज्ञांनी व शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानावर अवलंबून उत्पादन कायम ठेवण्याचा, वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. शास्त्रज्ञांप्रमाणे निरनिराळ्या पिकांचे उत्पादन वाढविण्यात प्रगतिशील शेतकऱ्यांचाही मोठा वाटा आहे.