विद्यमान न्यायदान व्यवस्था ही आधुनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. ब्रिटिश राजवटीत असलेले तिचे खानदानीपण विसरून ती लोक न्यायालय रूपाने लोकांत मिसळू लागली आहे. आपल्यासमोर येईल तेवढ्याच पुराव्यावर न्यायदान करण्याची ब्रिटिश परंपरा सोडून लोकहितार्थ याचिकांची छाननी करणे, स्वतःहून क्रियाशील होऊन तिचे याचिकेत रूपांतर करणे, अशा घटनाही मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. लोकही आपल्या अन्यायाच्या प्रतिकारार्थ लोकप्रतिनिधींपेक्षा न्यायालयांचा उपयोग अधिकाधिक करीत आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुंबई इलाख्याचा विचार केला, तर १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाने न्यायालयांचे सुसूत्रीकरण होईपर्यंत मुंबई व मुंबईव्यतिरिक्त अन्य विभागांची न्यायव्यवस्था वेगवेगळ्या पद्धतीने चालत असे. न्यायव्यवस्था, न्यायाधीश, कायदे असा जो न्यायाशी संबंधित विषय येतो, त्या बाबतीत या प्रदीर्घ कालखंडात खूपच महत्त्वपूर्ण बदल झालेले दिसून येतात. इ. स. १८०० पासून पेशवाईचा शेवट होईपर्यंत मुंबईव्यतिरिक्त अन्य महाराष्ट्रात मराठेशाहीची तत्कालीन न्यायपद्धती होती. राज्यकर्ते बदलले म्हणून लगेचच ही पद्धती बदलली नाही. ती पुढे अनेक वर्षे तशीच चालू होती.
१६७० साली मुंबईमध्ये पहिले न्यायालय स्थापन झाले. १७२६ मध्ये न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यात आला. याच वर्षी मुंबईमध्ये नगरपालिकेची स्थापना झाली. या नगरपालिकेत एक महापौर व ९ नगरसेवक असत. या नगरसेवकांपैकी ७ इंग्रज असत व २ मूळ निवासी असत. महापौर व नगरसेवक न्यायदानाचे कामदेखील करत. त्या वेळेस त्यांना महापौरांचे कोर्ट असे संबोधले जाई. मात्र या कोर्टातील निकालाविरुद्ध गव्हर्नर व कौन्सिल यांच्याकडे आव्हान/विनंती अर्ज करता येई. या न्यायालयाच्या स्थापनेचा स्थापनेचा एक परिणाम असा झाला की, महापौरांचे कोर्ट व गव्हर्नर कोर्ट व गव्हर्नर-इन-कौन्सिल यांच्यात वाद निर्माण होऊ लागले. शेवटी १७५३ च्या तरतुदीनुसार यात बदल करण्यात आले. महापौरांच्या कोर्टाची न्यायव्यवस्था जवळजवळ ७२ वर्षे चालू राहिली आणि इ.स. १७९८ मध्ये ती बंद करण्यात आली.
देशाच्या व पर्यायाने मुंबई प्रांताच्या न्यायव्यवस्थेमधले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे उच्च न्यायालयाची स्थापना. १८६१ मध्ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम मंजूर करण्यात आला. १९०० ते १९५० च्या काळातील न्याय व कायदा या विषयांत जे बदल झाले, त्याचा थेट संबंध स्वातंत्र्य चळवळीशी आहे. ब्रिटिशांचे कायदे मोडायला सांगणारी कायदेभंग चळवळ गांधीजींनी केली. १९४२ च्या लढ्यात तर सारेच कायदे धाब्यावर बसवून स्वातंत्र्य लढा झाला. हा कालखंड न्यायालयीन खटले, विशेषतः राजकीय खटले यामुळे गाजला. टिळकांच्या विरोधातील राजद्रोहाचा खटला, कोल्हापूरचा ताई महाराज खटला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची फ्रेंच किनाऱ्यावर बोटीतून मारलेली ऐतिहासिक उडी व त्याचा खटला, शहीद भगतसिंग व इतर क्रांतिकारकांवरील खटला, असे अनेक गाजलेले खटले याचा कालखंडात येतात. गेल्या २०० वर्षांच्या कालावधीकडे नजर टाकल्यास या क्षेत्रात केवढे तरी प्रचंड परिवर्तन झालेले दिसते. हे परिवर्तन घडविणारी न्यायव्यवस्था, कायदे, व्यक्ती, विधिमंडळ पुढारी, चळवळी व ते करणारे नेते आणि काम करणारी जनता यांचे हे श्रेय आहे.
प्रशासन व्यवस्था
इंग्रजी राजवटीबरोबरच पोलादी प्रशासनाची चौकटही भारतात आली. भारतासारख्या प्रचंड देशावर राज्य करण्यासाठी इंग्लंडची पूर्ण लोकसंख्याही पुरली नसती. पण त्यांनी तयार केलेल्या प्रशासकीय चौकटीत राज्य टिकविण्याची ताकद होती. त्यामुळे या चौकटीची सूत्रे इंग्रजांनी आपल्या हाती ठेवली व इतर स्थानांवर स्थानिकांची नियुक्ती करायला सुरुवात केली. यातूनच गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य व केंद्र या स्तरापर्यंत प्रशासकीय रचनेचा डोलारा उभा राहिला. आयसीएस अधिकारी हा प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा होता. प्रशासनासाठी गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य, केंद्र अशा चढत्या क्रमाने अधिकारी नेमण्यात आले. व्हाईसराय किंवा गव्हर्नर जनरल हा या सर्व रचनेचा मुकुटमणी. नंतर राज्यांमध्ये गव्हर्नर, कलेक्टर, सब-डिव्हिजनल ऑफिसर अशा उतरत्या क्रमाने अधिकारी असत. १८३१ नंतर भारतीय प्रशासकीय परीक्षा सुरू झाल्या. ब्रिटिश राजवटीत ही यंत्रणाच प्रत्यक्षात राज्य चालवत असल्याने, ती स्वातंत्र्यलढ्याच्या विरोधात होती. परंतु देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही यंत्रणाच देश चालवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे, याची कल्पना दूरदृष्टीच्या स्वातंत्र्यसेनानींना होती. लोकमान्य टिळक, सरदार पटेल यांनाही या यंत्रणेचे महत्त्व पटले होते. त्यामुळे त्यांनीही अनेक नेत्यांचा विरोध डावलून या यंत्रणेचे स्वरूप कायम राखले. भारताची अखंडता कायम ठेवण्यात या यंत्रणेचे मोठे योगदान आहे.
लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था या तीन पायांवर उभ्या असलेल्या आधुनिक प्रशासन यंत्रणेत स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ६५ हून जास्त वर्षांत अनेक बरे-वाईट बदल झाले. प्रशासन यंत्रणेचे स्वरूप हे राष्ट्रव्यापी आहे. महाराष्ट्राची प्रशासन यंत्रणा अन्य राज्यांच्या तुलनेत कार्यक्षम म्हणून ओळखली जात आहे.