महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास अनेक घटनांनी प्रभावित झालेला आहे. ग्रीक तत्त्वज्ञानी मंडळींप्रमाणेच फार प्राचीन काळापासून भारतीय तत्त्वज्ञानी मंडळींनीही राजा आणि राज्यसंस्था यांबद्दल विवेचन केलेले आहे. मात्र हिंदू तत्त्वज्ञानी मंडळींच्या दृष्टीने राज्यसंस्थेचे स्वरूप समाजाच्या केंद्रस्थानी नव्हते, परंतु तरीही समाजधारणेच्या दृष्टीने राज्यसंस्था हा अत्यावश्यक घटक मानला जात असे.
पुढे काळाच्या ओघात राज्यसंस्थेच्या समाज नियंत्रणाचा अधिकार हा ग्रामीण जात पंचायतीपर्यंत विकेंद्रित होत गेला. त्यामुळे राजा कोणीही असो, ग्रामीण व्यवस्थापन मात्र स्वयंचलित असल्याने सामान्य माणूस हा राज्यसंस्थेपासून दूर दूर होत गेला. त्यामुळेच महाभारतातील शांतीपर्व, कौटिल्यीय अर्थशास्त्र आदी अपवाद वगळता राज्यसंस्थेच्या संदर्भात विस्तृत विवेचन असलेले ग्रंथ आढळत नाहीत. देशभरात राष्ट्रीय आकांक्षेची समान भावना असणे ही राष्ट्राची पूर्वअट असते. अशी आकांक्षा सुप्तावस्थेत अस्तित्वात असली तरी तिला सुस्पष्ट राजकीय उद्दिष्टाचे स्वरूप आलेले नव्हते. मात्र इंग्रजांची राजवट आल्यानंतर देशभरात समान राजकीय आकांक्षा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. इंग्रजी राजवटीमुळे लोकशाही तत्त्वांच्या जाणिवेच्या आधारावर संस्थाजीवन अंगवळणी पडलेल्या एका संस्कृतीशी भारतीय समाजधुरिणांचा परिचय झाला. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायपालिका या त्रयीवर उभे असलेले इंग्लंडचे प्रशासन आणि भारतामधील सरंजामशाही राज्यव्यवस्था यामध्ये खूपच मोठे अंतर होते.
इंग्रजी राजवटीबरोबरच जिल्हा लोकल बोर्ड, ग्रामपंचायती व नगरपालिका यांच्या रूपाने सुसंघटित स्थानिक प्रशासन यंत्रणा उभी राहिली व यात हळूहळू सरकारनियुक्त आणि लोकनियुक्त असा लोकसहभाग वाढू लागला. या सहभागातून राजकीय नेतृत्व उभे होत गेले. जसा इंग्लंडमधल्या लोकांना तिथले सरकार निवडण्याचा अधिकार आहे, तसाच तो भारतीयांनाही मिळाला पाहिजे, यासाठी राजकीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन सुरू झाले. सर्व व्यक्ती समान आहेत व त्यांना राजकीय व सामाजिक असे समान हक्क मिळाले पाहिजेत, या भूमिकेतून झालेले अस्मिता जागरण, दलितांना समाजात समान न्यायाची वागणूक मिळावी या विचारधारेतून सुरू झालेल्या चळवळी, राजकारण हे केवळ स्वराज्यासाठी नसून आर्थिक आणि औद्योगिक विचारसरणींच्या आधारावर परिवर्तन करण्याचे माध्यम आहे, या विचारप्रणालीतून झालेल्या राजकीय चळवळी, निजामशाहीविरुद्ध मराठवाड्यात झालेला संघर्ष, या व अशा अनेक मार्गांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकीय प्रवाह निर्माण झाले.
समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना समान हक्क मिळणे व राजकीय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग असणे, हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानुसार राजकारणाकडे पाहण्याचे राजकीय दृष्टिकोनही बदलले. गोपाळकृष्ण गोखले, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बॅरिस्टर नाथ पै, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे आदी मान्यवर नेत्यांनी या काळातील राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडला.
स्वातंत्र्योत्तर काळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लोकचळवळ उभारून आजचा राजकीय महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. त्या काळात भारतात प्रमुख चार प्रकारचे राजकीय प्रकारचे मतप्रवाह निर्माण झाले व त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. पहिला गट काँग्रेसचा व काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या पक्षांचा. काँग्रेस पक्ष फक्त समाजवादाची भाषा बोलतो, पण तसा कार्यक्रम राबवत नाही, अशी तक्रार करून शेतकरी कामगार पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडला व एक काळ त्याने महाराष्ट्रात चांगला प्रभाव गाजवला. दुसरा गट हा राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणाऱ्यांचा होता. यात प्रामुख्याने भारतीय जनसंघाचा समावेश करावा लागेल. तिसऱ्या गटात दलित चळवळींचे झालेले राजकीय रूपांतर म्हणजेच विविध प्रकारचे रिपब्लिकन गट व दलित पँथर. चौथ्या गटात कम्युनिस्ट पक्ष व लाल निशाण गटांचा समावेश करावा लागेल. याचबरोबर स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात झालेल्या दोन महत्त्वाच्या चळवळींची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला असला तरी मुंबई मराठी माणसाचा आवाज दबलेलाच राहिला. या आवाजाला साद घालण्याचे काम शिवसेनेने केले आणि मराठी माणसांच्या हक्कांची घोषणा देणारी शिवसेना मुंबई व कोकण या परिसरात प्रभावी झाली. १९८४ सालानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार करून आपला प्रभाव राज्यभर पसरविला आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळालाच आव्हान दिले.
अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील राजकीय प्रवाहाचे स्वरूप बहुरंगी आहे. आधुनिक काळातील सर्व विचारप्रवाह त्यात समाविष्ट झालेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण कधीही एकांगी आणि अतिरेकी झाले नाही. इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेत राजकीय जागृती अधिक आहे.