माननीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९७२ साली स्थानीय लोकाधिकार समितीची स्थापना केली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतरही महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मराठी माणसांवर प्रत्येक क्षेत्रात अन्याय होत होता. परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईवर आदळत होते व त्यांचे मुंबईतील सरकारी, निमसरकारी कार्यालयातील उच्चपदस्थ भाऊबंद त्यांनाच नोकऱ्या देण्याचे काम करीत होते तसेच मराठी माणसांवर नोकरभरतीत, बढतीत व बदलीबाबत अन्याय करीत होते. याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी, खाजगी आस्थापनांत स्थानीय लोकाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली.

पुढे स्थानीय लोकाधिकार समितीचा वाढता विस्तार पाहता शिवसेनाप्रमुखांनी या सर्व समित्यांत एकसंधपणा आणण्याकरिता वेगवेगळ्या आस्थापनांमधील समित्यांचा एक महासंघ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. १४ डिसेंबर १९७४ मध्ये शिवसेनाप्रमुखांनी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची घोषणा केली.
मराठी उमेदवारांना नोकरीत प्राधान्य मिळविण्यासाठी व्यवस्थापनाशी बैठका, भरती प्रक्रियेत बदल, व्यवस्थापन आडमुठेपणा करीत असेल तर आंदोलन, मोर्चा, प्रसंगी उग्र निदर्शने इ. मार्गांचा अवलंब करीत आजतागायत लाखो मराठी तरुण-तरुणींना बँका (राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व विदेशी), विमा कंपन्या, हवाई कंपन्या, रेल्वे, गोदी, बंदर, जहाज कंपन्या, टेलिफोन, विदेश संचार, पोस्ट व टेलिग्राफ, संशोधन व शैक्षणिक संस्था, तेल कंपन्या, रसायन व खत कंपन्या, रुग्णालये, हॉटेल्स, आयकर, भविष्यनिधी, खादी ग्रामोद्योग तसेच इतर कार्यालयात नोकऱ्या मिळवून दिल्या. जवळपास ३५० आस्थापनांत लोकाधिकार समित्या कार्यरत आहेत.
मराठी उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी आंदोलने करण्याबरोबरच उमेदवार लेखी परीक्षा, मुलाखतीत कमी पडू नयेत, यासाठी १९८० पासून प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले. प्रशिक्षण वर्गात उमेदवारांची पूर्वतयारी करून घेतली जाते. त्यांना तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन दिले जाते. प्रशिक्षण वर्गासाठी शिवसेना भवन येथे कायमस्वरूपी सभागृहाची व्यवस्था करण्यात आली असून अविरत प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त अशी मार्गदर्शक पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आली असून ती अल्प मोबदल्यात उपलब्ध करून दिली जाते.

नोकरभरतीत मराठी माणसाला ८० टक्के प्राधान्य हे सूत्र सांभाळताना स्थानीय लोकाधिकार महासंघाने मराठी भाषा, मराठी अस्मितेचा ठसा ही सर्व केंद्रीय आस्थापने व बँकेत जपण्याचा सातत्याने प्रयत्न केलेला दिसून येतो. यात कुठेही आक्रस्ताळेपणा केला जात नाही. महासंघाची एक शिस्त आहे ती पाळली जाते. या शिस्तीमुळेच दिल्लीतील केंद्रीय आस्थापनांना मुंबईत महासंघाने झुकायला लावले आहे. शिवसेनेच्या या स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची जबाबदारी खा. गजानन कीर्तिकर (अध्यक्ष), खा. आनंदराव अडसूळ (कार्याध्यक्ष) आणि खा. अनिल देसाई (सरचिटणीस) हे समर्थपणे पार पाडीत आहेत.